Gauhar

 गुजारा भत्ता से जुड़े एक मामले में एक पक्ष ने फैमिली कोर्ट में सबूत के तौर पर फोन कॉल रिकॉर्डिंग को पेश किया। सबूत स्वीकार हो गया और उस आधार पर फैसला भी हो गया। दूसरे पक्ष ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने बिना इजाजत टेलिफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करने को निजता का उल्लंघन करार दिया।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से. CgHC ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है। अधिवक्ता वैभव ए. गोवर्धन ने शनिवार को बताया कि CG HC की सिंगल बेंच ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना अनुच्छेद 21 के तहत उसके ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है HC ने गुजारा भत्ता के एक मामले में महासमुंद की परिवार न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें साक्ष्य के रूप में मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी अधिवक्ता गोवर्धन ने बताया कि याचिकाकर्ता (पत्नी) की तरफ से गुजारा भत्ता देने के लिए crpc की धारा 125 के तहत आवेदन दायर किया गया था, जो 2019 से परिवार न्यायाल...